बजट 2025: नई कर व्यवस्था, किसानों के लिए राहत पैकेज और शिक्षा-स्वास्थ्य में बढ़ा खर्च

 वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं - नई कर व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए बड़े फैसले

"वित्त मंत्री का बजट भाषण: नई कर व्यवस्था और आर्थिक सुधार"

नई दिल्ली‌‌, [1 फरवरी 2025 ]- वित्त मंत्री ने आज संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो आम नागरिकों, किसानों, छोटे व्यवसायों और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए तैयार की गई हैं। यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों पर केंद्रित है। यहां बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं दी गई हैं:

नई कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव


12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये पर बरकरार रखा गया है।

पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ दाखिल करने की सुविधा: करदाता अब पिछले 4 वर्षों का आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री  कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाइयों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी।

देशभर के जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर: सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

 वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं - नई कर व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए बड़े फैसले

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

"वित्त मंत्री का बजट भाषण: नई कर व्यवस्था और आर्थिक सुधार"
फोटो सोशल मीडिया 

प्रधानमन्त्री धन-धान्य योजना किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है।

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन: बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।


MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा

लोन सीमा में वृद्धि MSME सेक्टर के लिए लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई है।

लोन देने के लिए कार्ड जारी लोन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे।

सीनियर सिटीजन और घर मालिकों के लिए राहत

टैक्स छूट दोगुनी: सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की सीमा दोगुनी कर दी गई है। ब्याज पर छूट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

रेंट पर टीडीएस सीमा बढ़ी: दो घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत मिलेगी। रेंट पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।

शिक्षा और तकनीकी विकास

75,000 नई मेडिकल सीटें: अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

AI सेंटर को बढ़ावा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

 IITs में शोध को प्रोत्साहन IITs में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 पीएम स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है।

 वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं - नई कर व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों के लिए बड़े फैसले


पर्यटन

संशोधित उड़ान योजना 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिलेगा।

जल जीवन मिशन का बजट बढ़ा जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है।

नौकरियों और उद्योग को प्रोत्साहन

लेदर उद्योग में 22 लाख नई नौकरियां लेदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 22 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाना भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।

राजकोषीय घाटा और खनिज नीति

राजकोषीय घाटा GDP का 4.8%: राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.8% रहने का अनुमान है।

12 खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट: 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।


 निष्कर्ष

यह बजट देश के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है। इन घोषणाओं से आम नागरिकों, किसानों, छोटे व्यवसायों और उद्योग जगत को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।




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